Author: Mayank Kukreja

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण के लिए आंकड़े जुटाने वाले आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अदालत ने पूछा कि जब प्रदेश में OBC आबादी बड़ी संख्या में है, तो आयोग तक अपनी बात रखने के लिए इतने कम लोग क्यों पहुंचे? इसी बीच, हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने और आरक्षण की प्रक्रिया भी इसी अवधि में पूरी करने का निर्देश दिया। आखिर OBC आयोग की रिपोर्ट पर अदालत ने क्या सवाल उठाए और…