उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लखनऊ में शनिवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में वकील अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरे और विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और विधानसभा के पास धरने पर बैठ गए। वकीलों ने सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए 15 दिन का वक्त दिया है आगे पढ़ें पूरी खबर।
कैसरबाग से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का मार्च
14 नवंबर को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता कैसरबाग न्यायालय परिसर में इकट्ठा हुए। यहां से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक मार्च निकालना शुरू किया।
मार्च परिवर्तन चौक और अटल चौक से होते हुए हजरतगंज पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी लेकिन वकीलों ने बैरिकेड पार कर लिया। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़े। इसके बाद विधानसभा के गेट के नजदीक पहुंचकर उन्होंने धरना शुरू कर दिया।
आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं अधिवक्ता
प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराना है। वकीलों का कहना है कि उनके साथ होने वाली घटनाओं और हमलों को देखते हुए सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून जरूरी है।
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बताया कि हापुड़ की घटना के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया गया था। अधिवक्ता चाहते हैं कि सरकार उस ड्राफ्ट को बार एसोसिएशनों के सामने रखे और कानून लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए।
कल्याण राशि और कोर्ट परिसर की सुविधाओं पर भी जोर
वकीलों ने अधिवक्ता कल्याण राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही जिला न्यायालयों के कोर्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई।
पुराने तहसील परिसर में पार्किंग और कोर्ट रूम बनाने तथा न्यायालय आने वाले वकीलों और वादकारियों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग भी प्रदर्शन का हिस्सा रही। इसके अलावा टोल शुल्क में छूट और हटाए गए चैंबरों के अधिवक्ताओं को उचित जगह उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।
ज्ञापन सौंपकर आंदोलन खत्म किया
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। हालांकि वकीलों ने साफ किया कि उनकी मांगों पर 15 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर लखनऊ में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता महापंचायत बुलाने की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर क्या निर्णय लेती है।
