ब्रिटेन में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करने वाले मामले में भारतीय मूल के एक युवक को लंबी जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने इंटरनेट पर अपनी उम्र छिपाकर किशोर होने का नाटक किया और दर्जनों नाबालिग लड़कियों से संपर्क बनाया। धीरे धीरे उनका भरोसा जीतकर वह निजी तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस की लंबी जांच के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और अदालत ने आरोपी को 30 साल जेल भेज दिया। आगे पढ़ें पूरी खबर।
रीसे नाम से बनाता था फर्जी प्रोफाइल
आरोपी बिलाल काजी की उम्र 27 साल बताई गई है और वह मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है। जांच के अनुसार उसने इंटरनेट पर रीसे नाम से अपनी पहचान बनाई थी। वह खुद को 14 साल का लड़का बताकर नाबालिग लड़कियों से बातचीत शुरू करता था।
इसके लिए आरोपी ने स्नैपचैट रोब्लॉक्स और विंक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। वह एक किशोर की तस्वीर लगाकर खुद को उनकी उम्र का बताता था ताकि लड़कियां उस पर आसानी से भरोसा कर सकें।
निजी तस्वीरों को बनाता था ब्लैकमेलिंग का हथियार
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले लड़कियों के साथ दोस्ताना बातचीत करता था और फिर उन्हें भावनात्मक रूप से अपने करीब लाने की कोशिश करता था। इसके बाद वह निजी तस्वीरें और वीडियो मांगता था।
तस्वीरें मिलने के बाद वह उन्हें सार्वजनिक करने या परिवार और दोस्तों तक पहुंचाने की धमकी देता था। इस तरह वह पीड़िताओं पर लगातार दबाव बनाता था। कुछ मामलों में उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक हैक करने और निजी सामग्री साझा करने की बात भी जांच में सामने आई।
11 से 17 साल की लड़कियां थीं निशाने पर
चेशायर पुलिस की जांच में करीब 180 संभावित पीड़ितों का पता चला। इनमें से 70 लड़कियों की पहचान की गई जिनकी उम्र घटना के समय 11 से 17 साल के बीच थी। ये लड़कियां ब्रिटेन के 28 अलग अलग पुलिस क्षेत्रों से जुड़ी थीं।
मामले की जांच एक 13 वर्षीय लड़की की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। उसने पुलिस को ऑनलाइन बातचीत के दौरान निजी तस्वीरें भेजने के लिए दबाव बनाए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद जांच एजेंसियों ने आरोपी के डिजिटल उपकरणों की जांच शुरू की।
अदालत ने सुनाई 30 साल की कैद
बिलाल काजी ने बच्चों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग से जुड़े कई अपराधों को स्वीकार किया। इसके बाद 13 नवंबर 2026 को चेस्टर क्राउन कोर्ट ने उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई।
सजा के साथ रिहाई के बाद आठ साल की विस्तारित निगरानी का आदेश भी दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में बड़ी संख्या में नाबालिगों को निशाना बनाया गया था और पुलिस अन्य संभावित पीड़ितों से जुड़ी जानकारी जुटाने में भी लगी रही।
