हरियाणा में बिजली सप्लाई का कारोबार अब नए विवाद और प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस पाने वाली Eleven Power को कानूनी मोर्चे पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। कंपनी ने अपने पक्ष में ट्रिब्यूनल से अंतरिम राहत मांगी थी लेकिन स्टे नहीं मिल सका। दूसरी तरफ अडाणी ग्रुप की ओर से भी बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांगने की खबर ने इस मामले को और दिलचस्प बना दिया है। आखिर निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर हरियाणा में इतना विरोध क्यों हो रहा है आगे पढ़ें पूरी खबर।

बिजली वितरण के अधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई
Eleven Power ने गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस हासिल करने के बाद हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के फैसले को लेकर अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी की ओर से आयोग के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई थी।
लेकिन ट्रिब्यूनल से स्टे नहीं मिलने के कारण कंपनी को फिलहाल वह राहत नहीं मिल पाई है जिसकी उसे उम्मीद थी। इससे हरियाणा में निजी बिजली वितरण की योजना पर अनिश्चितता बनी हुई है।
25 साल के लाइसेंस से शुरू हुआ था विवाद
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने 19 अक्टूबर को Eleven Power को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने का आदेश दिया था। इस व्यवस्था के तहत निजी कंपनी सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करा सकती थी।
हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारियों और राज्य सरकार ने इस फैसले का विरोध किया। विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने 26 अक्टूबर को आयोग को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस लागू नहीं करने के निर्देश दिए।
सरकार के निर्देश के बाद आयोग ने रोकी कार्रवाई
राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने 28 अक्टूबर को Eleven Power के लाइसेंस से जुड़ी आगे की कार्रवाई रोक दी थी। आयोग के इस कदम के बाद कंपनी ने ट्रिब्यूनल में अपील की।
इस विवाद में सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और कर्मचारी संगठनों की आपत्तियां भी सामने आई हैं। उनका मानना है कि निजी कंपनियों को वितरण व्यवस्था में शामिल करने से सरकारी बिजली कंपनियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
अडाणी ग्रुप की एंट्री से बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा
Eleven Power के मामले के बीच अडाणी ग्रुप की ओर से भी बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांगने की खबर सामने आई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी बिजली वितरण कारोबार में अवसर तलाश रही हैं।
यदि निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिलती है तो सरकारी बिजली कंपनियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि अडाणी ग्रुप के आवेदन से जुड़ी जगह और अन्य आधिकारिक विवरण की पुष्टि जरूरी है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या बदल सकता है
समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था लागू होने पर उपभोक्ताओं को एक से अधिक बिजली सप्लायर चुनने का विकल्प मिल सकता है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं बिजली कर्मचारी संगठनों को आशंका है कि निजी कंपनियां अधिक लाभ वाले क्षेत्रों और उपभोक्ताओं पर ध्यान देंगी। इससे सरकारी बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।
फिलहाल Eleven Power को ट्रिब्यूनल से स्टे नहीं मिलने के बाद हरियाणा में निजी बिजली वितरण का भविष्य कानूनी फैसलों पर निर्भर है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकार और नियामक आयोग इस व्यवस्था को लेकर क्या रुख अपनाते हैं।

