UPI से भुगतान करने वाले लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज लगाने की प्रस्तावित योजना फिलहाल आगे बढ़ गई है। पहले इस व्यवस्था को अक्टूबर में लागू करने की तैयारी थी लेकिन कारोबारियों की मांग के बाद इसे टाल दिया गया। अब नई तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आगे पढ़ें पूरी खबर।

अक्टूबर में लागू होने वाला था नया सिस्टम
NPCI की प्रस्तावित योजना के अनुसार MDR व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी। हालांकि 13 अक्टूबर को इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला लिया गया। इसके बाद से नई तारीख को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है।
बड़े मर्चेंट पेमेंट पर कितना होता चार्ज
प्रस्तावित नियम के तहत 2000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाने की बात कही गई है। बड़े मर्चेंट के लिए इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रस्तावित है।
उदाहरण के तौर पर 3000 रुपये के भुगतान पर 12 रुपये और 50000 रुपये के भुगतान पर 200 रुपये MDR बन सकता है।
फ्यूल और रेलवे भुगतान के लिए अलग व्यवस्था
प्रस्तावित ढांचे में रेलवे टेलीकॉम इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी सेवाओं के लिए 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 5 रुपये MDR तय करने की बात है। हालांकि यह नियम हर तरह के UPI भुगतान पर लागू नहीं होगा।
ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं पड़ेगा असर
रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव के दायरे में करीब 4 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजैक्शन आने का अनुमान है। यानी 95 प्रतिशत से अधिक P2M ट्रांजैक्शन इससे बाहर रह सकते हैं। छोटे कारोबारियों के P2PM लेनदेन में जीरो MDR व्यवस्था जारी रहने की बात कही गई है।
क्या ग्राहकों की जेब से कटेंगे अतिरिक्त पैसे
प्रस्तावित व्यवस्था में MDR का भुगतान मर्चेंट से जुड़ा है। आम ग्राहकों से सीधे यह चार्ज वसूलने की बात नहीं कही गई है। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि मर्चेंट पर लगने वाले MDR का बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए।
कब लागू होगा MDR का नया नियम
फिलहाल इस व्यवस्था को लागू करने की नई तारीख घोषित नहीं हुई है। रिपोर्ट में सरकार RBI और NPCI के बीच बातचीत का जिक्र किया गया है। 31 दिसंबर 2026 तक इसे लागू किए जाने की संभावना कम बताई गई है लेकिन अंतिम फैसला आने के बाद ही स्थिति साफ होगी।

